भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास पर प्रकाश डालें
भारत में लार्ड रिपन (1880-1884) के द्वारा 1882 में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डो, जिले में उपविभाग, तहसील में बोर्ड तथा नगरों में नगरपालिकाओं का गठन करके इन्हें सशक्त किया गया। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। रिपन के समय ही प्रथम नियमित जनगणना (1881) तथा प्रथम फैक्ट्री कानून (1881) पारित किया गया था। शैक्षिक सुधारों के लिए रिपन ने हण्टर आयोग की नियुक्ति की थी। रिपन ने प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती गवर्नर जनरल लिटन द्वारा पारित ‘वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट’ को समाप्त कर दिया तथा ‘इल्बर्ट बिल’ पारित करके भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीयों के मुकदमें सुनने का अधिकार दे दिया, किन्तु यूरोपियों के विरोध के चलते यह अधिकार वापस लेना पड़ा।
भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान के प्रश्न उत्तर
(B) लोक सभा तथा राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य
(C) संसद के दोनों सदनों के सदस्य
(D) केवल राज्य सभा के सदस्य
(B) हाँ
(C) हाँ, यदि संसद उस नियुक्ति का अनुमोदन कर दे
(D) हाँ, पर उसे छ: महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा
(B) भारत की आकस्मिकता निधि
(C) लेखानुदान
(D) राजकोष से
(B) 60 दिन तक
(C) 90 दिन तक
(D) 365 दिन तक
(B) प्रधानमंत्री
(C) सर्वोच्च न्यायालय
(D) संसद
(B) 5
(C) 6
(D) 7
(B) मुख्यमंत्री
(C) लोक सभा का अध्यक्ष
(D) राष्ट्रपति
(B) भारत के प्रधानमंत्री
(C) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति
(D) राज्य के मुख्य मंत्री
(b) भारत के राष्ट्रपति
(c) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(d) राज्य के राज्यपाल
(B) हरियाणा और पंजाब
(C) गुजरात और महाराष्ट्र
(D) केरल तथा तमिलनाडु
(B) 9
(C) 12
(D) 8
(B) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(C) संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(D) शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार
(B) संयुक्त राज्य अमेरीका
(C) आयरलैंड
(D) ऑस्ट्रेलिया
(B) आंध्र प्रदेश
(C) तमिलनाडु
(D) केरल
(B) 66
(C) 97
(D) 99
(B) प्राकृतिक अधिकार C) वैधिक अधिकार
(D) नैतिक अधिकार
(B) एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय
(C) एक सांविधिक निकाय
(D) एक असांविधिक निकाय
(B) भारत के उप-राष्ट्रपति
(C) लोकसभा के अध्यक्ष
(D) भारत के महान्यायवादी
(B) गुजरात व उड़ीसा
(C) महाराष्ट्र व गोआ
(D) मध्यप्रदेश व राजस्थान
(B) मौलिक अधिकार
(C) मानव अधिकार
(D) प्राकृतिक अधिकार
(B) अधिकार-पृच्छा रिट
(C) उत्प्रेषण रिट
(D) प्रत्यक्षीकरण रिट
(B) भारत के राष्ट्रपति
(C) लोक सभा अध्यक्ष
(D) भारत के उपराष्ट्रपति
(B) लीला सेठ
(C) फातिमा बीबी
(D) इन्दिरा जयसिंह
(B) राजा
(C) राज्य
(D) सरकार
(B) लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य
(C) लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य
(D) राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य
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